ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਜੂਨ (ਸੁਮਨਦੀਪ ਕੌਰ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਇੰਸਟੈਂਟ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਵਟਸਐੱਪ 'ਤੇ ਪਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਵਰਕਰ ਸੁਧੀਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵਟਸਐੱਪ ਦੀ ਐਾਡ-ਟੂ-ਐਾਡ ਇੰਕਿ੍ਪਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਰੱਖੇ | ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਵਟਸਐੱਪ ਨੇ 256 ਬਿਟ ਐਾਡ-ਟੂ-ਐਾਡ ਇੰਕਿ੍ਪਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੁਣ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ | ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਵਟਸਐੱਪ ਕੋਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਡਾਟਾ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡੀਕੋਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ | ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਟਸਐੱਪ 'ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤਿਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ 256 ਬਿਟ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਕੋਡ ਕਰਨ 'ਚ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ |
